कसरी बनाउने राष्ट्रिय सहमतिको सरकार
डा. कटक मल्ल
राष्ट्रिय सहमति शब्द नेपाली राजनीतिको थेगो नै भइसकेको छ। तर हरेक नेताले यसलाई आफ्नोअनुकूल प्रयोग गरिरहेका छन्। अहिले राष्ट्रिय सहमतिका लागि खड्किएको मूल कडी भनेको राष्ट्रपतिको अनधिकृत अधिकारको प्रयोग र निर्वाचनमा पराजित भएका तथा संसदको सदस्य नै नरहेकाहरू प्रधानमन्त्री र मन्त्री हुनु हो। आफैँ जुरी, न्यायाधिश, राष्ट्रप्रमुख र सरकार प्रमुखसमेत भएर नपाएको अधिकार प्रयोग गर्ने व्यक्ति राष्ट्रपति पदमा रहिरहेसम्म सकारात्मक राष्ट्रिय सहमति हुन सक्दैन।
सहमति लोकतान्त्रिक खेलको नियम भंग गर्न होइन, नियम पालनाको लागि गरिन्छ। आफ्नो स्वार्थअनुकूल नियम भंग गर्ने वा मौका परे खेल नै बदल्ने कुरामा राष्ट्रिय सहमति हुन सक्दैन। अन्तरिम संविधानअन्तरगत संसदीय लोकतन्त्रको ब्यबस्था गरिएको छ, जहाँ प्रधानमन्त्री कार्यकारिणी प्रमुख हुनु पर्ने खेलको नियम हो, तर आफ्नो अनुकूल राष्ट्रपतिले खेल नै बदलेका छन्। यदि खेल नै बदल्नु छ भने तत्कालै संविधानसभाले संसदीय पद्धतिलाई परिवर्तन गरेर राष्ट्रपतीय पद्धति अपनाउनुपर्छ। फूटबलको खेलमा आफ्नो पालोमा हातले पनि गोल गर्न पाइन्न।
माओवादीभन्दा एमाले राम्रो, सोभन्दा सेना राम्रो भन्ने खेलमा राष्ट्रिय सहमति हुन सक्दैन। नेपालको इतिहासमा हत्या नगरी कोही नेता वा राजा-महाराजा भएका छैनन्। मर्ने बेलामा निम्न वर्गीय जनताका छोराछोरी मर्ने, सत्ता हत्याएपछि राजतन्त्र होस् वा गणतन्त्र, उही नेता, वर्ग र खेलको पुनरावृत्ति गर्ने खेलमा राष्ट्रिय सहमति हुन सक्दैन।
माओवादी तथा गैर माओवादीले अहिले भन्ने गरेका राष्ट्रिय सहमति भनेको के हो? राष्ट्रिय सहमतिको सरकार कसरी निर्माण गर्ने? आफू प्रधानमन्त्री बनेर निर्वाचनमा हारेकै भए पनि आफ्नो पिछलग्गू वा छोरा-छोरीलाई मन्त्री बनाउनु हो वा समावेशी लोकतन्त्रको नाउ“मा कुनै एक निश्चित जातका ब्यक्तिहरूको बर्चस्व कायम गराउनु हो? अर्थात् ३३ प्रतिशत संविधानसभाका महिलालाई वेवास्ता गरी पहिलेकै जस्तो लोग्ने मानिसहरूको मनोमानी शासन चलाउने सहमति हो? यदि यस्तै खाले सहमति गर्ने हो भने मुलुक अग्रगामी दिशामा नजाने निश्चित छ। त्यसैले एक सकारात्कम सहमतिको सरकारको खाका तयार पार्न आवश्यक छ।
संसदीय लोकतन्त्रको पहिलो नियमअनुसार संसदको सबैभन्दा ठूलो दलको नेता "प्रत्यक्ष्य निर्वाचित" सभासद प्रधानमन्त्री हुनु पर्छ। अनि संसदको सदस्य भएको व्यक्तिमात्रै मन्त्री हुनु पर्छ। प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्रको स्थापनाका लागि यी शर्तहरू अत्यावश्यक हुन्। अहिले जुन प्रकारले मन्त्रिपरिषदको गठन भएको छ, त्यसले लोकतन्त्रका आधारभूत सिद्धान्तलाई नग्न उल्लंघन गरेको छ। राजनीतिक सहमतिको बहानामा स्वयं संविधानसभाले अन्तरिम संविधानको संसोधन गरी निर्वाचनमा पराजीत व्यक्तिहरूलाई मन्त्रिमण्डलमा समावेश गराएर जनमतको अपमान गरिएको छ। वास्तवमा यस्तो सरकारले शासन त के कर उठाउने अधिकारसमेत राख्दैन।
यदि संसदीय पद्धति नै कायम राख्ने हो भने संसदका प्रमुख दलहरू (जस्तै नेकपा माओवादी, एमाले र कांग्रेस) ले आफूलाई रुपान्तरण गर्न आवश्यक छ। सो भनेको सरकारको नेतृत्वमा नै वर्गीय परिवर्तन ल्याउनु आवश्यक छ। नेकपा माओवादीले अब जनजाति मूलको प्रतिनिधित्व गर्ने ब्यक्ति जस्तै रामबहादुर थापा (बादल) वा महिला भए जयपुरी घर्तीहरूलाई प्रधानमन्त्री पदका लागि उम्मेद्वार प्रस्तावित गर्नु पर्छ। त्यसैगरी एमालेले हितमान गुरुङ वा कमला शर्मा (एमालेको प्रत्यक्ष निर्वाचित एकमात्र महिला सभासद) हरूलाई प्रधानमन्त्री पदका लागि उम्मेद्वार बनाउनु पर्छ। संसदमा खुल्ला निर्वाचनद्वारा प्रधानमन्त्री निर्वाचित हुनु पर्छ। उही पुरानै अनुहार, तरिका र खेल पुनरावृत्ति भएर नै "राष्ट्रिय असहमति" बढिरहेको छ। सदिऔंदेखि क्षेत्री/ठकुरी र बाहुन जातका पुरुषहरूले (गरिब क्षेत्री/ठकुरी र बाहुनको स्थिति जनजातिको भन्दा भिन्न छैन र उनीहरूलाई यस समूहमा राख्न खोजिएको होइन) राज्यसत्ता कब्जा गर्ने परम्पराको अन्त्य गर्दै सकारात्मक राष्ट्रिय सहमतिका लागि जनजाति र महिलालाई नेतृत्वको मौका दिनु आवश्यक छ। यो नै सकारात्मक राष्ट्रिय सहमतिको मूल आधार हो।
लोकतान्त्रिक खेलको नियम बसाल्नका लागि मन्त्रीमण्डलमा ५० प्रतिशत महिला र ५० प्रतिशत पुरुष हुनु पर्छ। यसमा भौगोलिक क्षेत्र र पिछडिएका बर्गलाई प्राथमिकता दिनु पर्छ। समावेशी लोकतन्त्र नारामा होइन, व्यवहारमा देखिनु पर्छ। गणतन्त्र नेपालको पहिलो मन्त्रिमण्डलमा महिलाको संख्या नगण्य थियो भने अहिले झन उपहासपूर्ण छ जबकि संसदमा ३३ प्रतिशत महिला छन्। किन ती महिला सांसदले आवाज उठाउँदैनन? किन पुरुष नेतृत्वले महिलाको उपहास गरिरहेको छ?
सकारात्मक राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउँदा १८ भन्दा बढी मन्त्रालय हुनुहुन्न। संसदको बनावटको आधारमा एमालेले प्रधानमन्त्री जिते अर्थमन्त्री र गृहमन्त्री माओवादीलार्इ, रक्षामन्त्री कांग्रेसलाई र फोरमलाई विदेशमन्त्री (बिडम्बना त सो दल नै फुटिसेकोले कुनलाई आधिकारि मान्ने?) र बाँकी मन्त्रालय अन्य दलहरूमा बाँडफाँड गर्नु पर्छ। राजनीतिक दल र नेताहरूको स्वार्थका लागि मन्त्रालय श्रृजना गर्ने परम्परा तोड्दै मुलुकको आवश्यकताअनुसार मन्त्रालय कायम गरिनु पर्छ।
राष्ट्रिय सहमतिको अर्को पाटो भनेको विदेश नीति हो। नेपालको लगभग तीन करोड जनता भनेको ठूलो जनसमुदाय हो। चीनको लागि नेपाल स्याउदेखि इलेक्ट्रोनिक र तयारी कपडासम्मको बजार भइसकेको छ। भारतको लागि नेपाल स्रोत र बजार दुबै हो। यसमा जलस्रोतदेखि गोर्खा सेनासम्म पर्छन्। नेपालले आफ्ना यी छिमेकी मुलुकहरूसँग लघूताभास महसूस गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन। लघूताभास नेपालका नेताहरूको मानसिक रोग हो र उनीहरू विदेशी शक्तिलाई सो रोगको उपचार ठान्छन्। र उपचारका लागि सत्ता परिवर्तनको पूर्वसन्ध्यामा सधैँ "दिल्ली अस्पताल" जाने गर्छन्। दिल्लीमा गरिने "राजनीतिक उपचार" नेपालको राष्ट्रिय सहमति हुन सक्दैन।
राजनीतिक दलका नेताहरूको मानसिकता र व्यवहार हेर्दा माथि उल्लिखित खाका अहिले नै लागू हुने संभावना देखिँदैन। तर उनीहरू यदि तत्काल यो बाटोमा लम्किएनन् भने उनीहरूले नेपालमा महाभारतको पृष्ठभूमि तयार पारिरहेका छन् भनेर बुझनु पर्छ।
